देउवा किन सुन्दैनन् पाैडेलकाे कुरा ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालासहित २७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पौडेल समूहकै नेताहरूको टिप्पणी थियो–देउवाले सुन्ने होइन, यो फगत औपचारिक मात्र हो ।

ज्ञापनपत्रमा उठाइएका सबै मुद्दा ‘नयाँ’ थिए । वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री कोइरालाले १५ साउनमा देउवालाई भेटेर लिखित रुपमा विभाग गठनको निर्णय खारेज गर्न, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा मनोमानी नगर्न सचेत गराएका थिएतर लिखित आग्रह गरेको दश दिनपछि नै देउवाले १२ वटा विभागमा ४६४ जनालाई मनोनयन गरे । पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा नसुनेका देउवाले यो पटक पनि सुन्ने आश नगर्नु स्वाभाविक थियो ।

देउवाले १९ असोजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको दुई दिनअघि शनिबार पदाधिकारीका साथै पूर्वपदाधिकारी र केही प्रभावशाली नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् ।

पौडेल समूहले उठाएका मुद्दालाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आएकाले देउवाले शनिबारको बैठक बोलाएका नेताहरु बताउँछन् । त्यसमा देउवा समूहमै रहेका तर १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा दाबी गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको पनि भूमिका रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर पौडेल समूहको मागअनुसार देउवाले आफ्ना निर्णयहरू पुनर्विचार गर्ने संकेत भने देखाएका छैनन् ।

पौडेललाई किन सुन्दैनन् देउवा ?

कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलले अहिले जुन राजनीति गरिरहेका छन्, १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति बन्नुअघि देउवाले त्यही  किसिमको राजनीति गरेका थिए । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले विभाग गठन गर्दा देउवासँग झण्डै यस्तै विवाद देखिएको थियो ।

१२ औं महाधिवेशन भएको दुई वर्षपछि विभाग गठन गर्नु विधानको व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै देउवाले विरोध मात्र गरेनन्, निर्णय खारेज गर्न बाध्य बनाएका थिए । दुई महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था देखाउँदै देउवाले यस्तो तर्क गरेका थिए ।

गत सोमबार पौडेल समूहका २७ नेताले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि त्यसको स्मरण गराइएको छ ।

तर सभापतिका रुपमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको बेला विभाग गठन गरेका देउवा भने पौडेल समूहलाई सुन्न तयार छैनन् ।

किन त ? नेताहरू भन्छन्, ‘त्यतिबेला जसरी देउवा पार्टीभित्र प्रतिपक्षी भूमिकामा खरो उत्रिएका थिए, पौडेलले त्यसो गर्न सकेनन् ।’

जबकी हिजो देउवासँग जति केन्द्रीय सदस्य थिए, त्योभन्दा धेरै आज पौडेलसँग छ । त्यतिमात्रै होइन देउवासँग महामन्त्री थिएन, आज पौडेल समूहमा निर्वाचित महामन्त्री छन् ।

‘हिजो आफूलाई नसुन्दा देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए, ९ महिनासम्म त केन्द्रीय समिति बैठकमै आएनन्’ पौडेल समूहका एक नेता भन्छन्,
‘आजको दिनमा रामचन्द्र पौडेल राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्न । देउवाले मनोनीत गरेका हुन्, राजीनामा दिँदा फ्याट्टै स्वीकृत गरिदिन्छन् भन्ने डर देखिन्छ ।’

कतिपय नेता भने देउवाका गलत कदम रोक्ने मोर्चाको नेतृत्व पौडेलले गर्नु नै गलत भएको मान्छन् । उनीहरूका अनुसार अझै पनि पौडेलको साटो महामन्त्री शशांक कोइराला ‘फ्रन्ट’मा आउने हो भने देउवालाई रोक्न असम्भव छैन ।

पौडेल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टी सभापतिका गलत कामको प्रतिवाद गर्ने नैतिक अधिकार वरिष्ठ नेतामा भन्दा महामन्त्रीसँग बढी छ । महामन्त्री पार्टी कार्यालय अड्डा जमाएर बस्ने, विधान विपरीतका निर्णय नसच्याए म पनि महामन्त्रीको हैसियतमा अर्को विभाग बनाउँछु भन्ने हो भने अवस्था फरक हुन्छ ।’

गत पुसमा नेविसंघका केही पदमा पौडेल समूहले सम्झौता गर्दा देउवालाई सहज भएको उनीहरू बताउँछन् ।

विभाग गठन, महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे छलफल गर्न २९ मंसिर २०७६ मा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले बहिस्कार गरेको थियो ।

बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक बसेर देउवाले कार्यासमितिको म्याद एक वर्षका थप्नुका साथै विभागहरु बढाउने निर्णय गरे । त्यसपछि भएको वार्तामा पौडेल समूहले सम्झौता गर्‍यो । त्यतिबेलै हो महाधिवेशन २०७७ फागुनमा गर्ने निर्णयलाई कायम राखेर कार्यातालिका परिमार्जन गर्ने सहमति भएको ।

पौडेल र सिटौला समूहले नेविसंघमा केही पदाधिकारी पाउने सहमति गरे । तर विभाग गठनबारे न नयाँ सहमति भयो, न देउवाको निर्णय खारेज हुने भयो । त्यसले पनि देउवाले आफू अनुकुल विभागहरू गठन गर्न सहज भयो ।

तर अब सजिलो छैन

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार देउवा अहिले पनि पौडेल समूहको असन्तुष्टिलाई सहजै सुन्ने पक्षमा छैनन् । तर पौडेल समूहलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न पनि उनलाई सम्भव छैन ।

आफ्नै समूहका नेता विमलेन्द्र निधिले सभापतिको दाबी प्रस्तुत गरेपछि देउवा दबाबमा छन् । निधि पनि पौडेल समूहलाई पेलेर जानुहुन्न भन्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

पौडेल समूहमा पनि नेतृत्वका आकांक्षी धेरै भएकाले उनीहरूबीच केन्द्रीय कार्यसमितिमा ‘को चर्को’ देखिने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर नगरेका कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेताहरू पनि मुद्दाका हिसाबले पौडेल समूहसँग नजिक छन् ।

एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘अब पनि पौडेल समूहलाई वेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने हो भने महाधिवेशन प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ ।’

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार ४५–५० जिल्ला सभापतिहरु संस्थापन इतरका छन् । ‘पौडेल समूहले नाम नदिने भने हो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति नै बन्दैन’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, ‘यसो भयो भने महाधिवेशन प्रक्रिया ठप्प हुन्छ र पार्टी दुघर्टनातिर उन्मुख हुन्छ ।’

त्यसलाई रोक्न पनि देउवाले इतरको समूहसँग सम्वाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरु बताउँछन् ।

 

 


यो पनि पढौँ

बेसहारा भुटानी शरणार्थी बालबालिकालाई दशैंमा सहयोग

दोस्रो ग्लोवल नेपाली फिल्म, म्युजिक, मिडिया एण्ड सोसल अवार्ड हुने

आज विजयादशमी , टिकाकाे शुभसाइत बिहान १०ः११ बजे

गाैरीगंजकाे ७१ जनाकाे पिसिआर रिपोर्ट १९ दिन पछि बल्ल आयाे, ९ जनामा काेराेना संक्रमण

पूर्वाञ्चल दैनिकका डेक्स सम्पादक लक्ष्मण ढकाललाई पितृशोक

झापा नाटक घरलाई पूर्णता दिन सहयोग गर्ने सांसद र मन्त्रीको प्रतिवद्धता