प्रदेश १ काे नामाकंन भुगोलको आधारमा नाम राख्ने कि पहिचानको आधारमा ?








झापा २, मंसिर । एक नम्बर प्रदेशसभाको अबको सातौं हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश नामाकरणको बहस चुलिने भएको छ । दुई वर्षअघि प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाएको प्रदेश १ सरकारले आन्तरिक सहमति नजुटेका कारण नामांकनको विषय भने थाती राखेको छ । गत असारको छैठौं वर्खे अधिबेशनलाई बजेटमा सीमित राखेको प्रदेश १ सरकारले अबको सातौं हिउँदे अधिबेशनमा प्रदेश नामाकरणको विषय नटुंगाई धर छैन ।

सरकारले प्रदेश सभाको अबको अधिवेशनबाट नामाकरणको बिषय टुग्याउने बताउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुंगो लाग्ने बताउँदै आएका छन् । नामांकनका लागि मुख्यमन्त्री राईले अनौपचारिक छलफल र परामर्श जारी राखेका छन् । सातमध्ये ३, ४, ५ ,६ र ७ नम्बर प्रदेशले भूगोलको आधारमा नामको टुंगो लगाइसकेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश ५ ले भूगोलका आधारमा नाम टुंगो लगाएको हो । ५ लाई लुम्बिनी प्रदेश राखिएको छ । त्यस्तै ३ लाई बागमती , ४ लाई गण्डकी , ६ लाई कर्णाली र ७ लाई सुदूरपश्चिम राखिसकिएको छ । त्यही भएर अबको नामाकरणको पालो १ नं प्रदेशको हो । जसको कसरत यही हिउँदे अधिबेशनमा हुनेछ । गत पाँचौ हिउँदे अधिबेशनमा नामाकरणको विषयलाई थाती राखियो । वर्खे अधिबेशनमा बजेटका कारण त्यो विषय उठ्न पाएन । त्यही भएर अबको बहसको विषय भनेको नामांकन नै हुनेछ । अर्को कुरा मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो समुदायका लागि किरात प्रदेश राख्ने मनसाय राखिरहँदा हिउँदे अधिबेशन आउनु दुई–चार महिना अघि नै यसको बहस चुलिएको छ भूगोलको आधारमा नाम राख्ने कि पहिचानको आधारमा ।

मुख्यमन्त्री राई आफैले किरात प्रदेशको लबिङ गरिरहँदा लिम्बु र कोचहरु पनि जुर्मुराएका छन् । पहिचानयुक्त नाम राख्ने भए किरातसँगै लिम्बुवान र कोचिला पनि हुनु पर्छ भन्ने माग उठ्न थालिसकेको छ । जातीय पहिचानको मुद्धालाई पनि कायम राख्दै प्रदेश १ मा पहिचान जोडिने गरी नामाकरण गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । खासगरी किरात राई , लिम्बु र कोचहरुले आ–आफ्नो पहिचानलाई कायम गर्ने गरी नामाकरण गर्नु पर्ने माग गरिरहेका बेला एउटै समुदायको नाम राख्न खोज्दा ठूलै विवाद आउन सक्ने आशंका गरिएको छ । महत्वपूर्ण कुरा मुख्यमन्त्री राईलाई हेडक्वाटरको आशिर्वाद नमिली उनले त्यो कदापि गर्नै सक्दैनन् । हेडक्वाटरको आशिर्वाद र प्रदेशको माहौल दुवै नमिलेसम्म मुख्यमन्त्री राईको ‘षडयन्त्र’ पूरा हुने देखिदैन । अर्को तर्फ भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’, ‘सगरमाथा’ वा ‘कोशी सगरमाथा’ राख्ने विषयमा छलफल जारी छ ।

तर पहिचानलाई प्रदेशको नाममा नजोडे स्वीकार नगर्ने पहिचानवादी संगठनहरुले चेतावनी दिदै आएका छन् । नेकपा नेताहरु प्रदेश नामांकनका लागि केन्द्रबाट निर्देशन आएको बताउँछन् । ‘पार्टी केन्द्रको निर्देशन विवादरहित भूगोलका आधारमा राख्नुपर्छ भन्ने छ,’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पहिचानका आधारमा नामांकन गरे अन्यन्त्र विवाद उठ्न सक्छ ।’
नेकपाले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नाम एकै पटक टुंगो लगाउने प्रयास गरेको थियो । तर नेकपाकै सांसदले भूगोलसँग पहिचान जोड्नुपर्ने अडान राखेपछि स्थायी राजधानी मात्र घोषणा गरिएको थियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका निकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, समाजवादी पार्टीसहितका २१ पहिचानवादी संगठनहरुले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ राख्न माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरुले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किराँत’ राख्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् । यता पूर्व माओवादीनिकट कोचिला राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले भित्रभित्रै कोचिलाको आन्दोलनलाई सल्काउँदै प्रदेशको नामाकरणमा कोच समावेश गर्नै पर्ने माग राख्न खोजेको छ ।उसले कोच प्रदेश नामाकरणको लागि आधारसहितको अवधारणा पत्र मुख्यमन्त्री राईलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । विगतमा पूर्वमाओवादीले किरात, लिम्बुवान र कोचिला प्रदेश भन्ने गरिएको भूभाग अहिले सिंगै प्रदेश १ मा छ । त्यसैलै पूर्वमाओवादी सभासद अहिले पनि नामाकरण गर्दा पहिचानलाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । जातीय पहिचानको आधारमा नामाकरण गरिनुपर्ने माग सशक्त बन्दै गएको परिस्थितिमा सत्तारुढ नेकपा बहुपहिचानको आधारमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ ।

यसैबीच एक्लाएक्लै र एकअर्काको विपरित भएर जातीय आन्दोलन गर्दा पार नलागेपछि अन्ततः लिम्बुवान र कोचिला एक भएका छन् ।
पूर्वी नेपालमा आ–आफ्नो जातीय प्रान्तको लागि लागि लडेर थाकेका लिम्बुवान र कोचिलाले अब मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्ने भएका हुन् । तीन वर्ष लामो छलफलपछि संघीय लिम्बुवान पार्टी र कोचिला एकता मोर्चाले बहुलराष्ट्रिय मोर्चा निर्माण गरेका हुन् । बिर्तामोडमा एक कार्यक्रम गरीे पहिलो पटक त्यस मोर्चालाई सार्वजनिक गरिएको हो । दुईतिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले देशमा परिवर्तनको आभास दिन नसकेपछि लामो छलफल गरेर अन्ततः आदिवासीहरुको एउटा मोर्चा बनाउने निश्कर्ष निकाल्दै बहुलराष्ट्रिय मोर्चा गठन गरिएको संघीय लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवाले बताए । अबको विकल्प पार्टी र नेता हुन नसक्ने भन्दै उनले अबको विकल्प विचार हुने बताए ।‘ आदिबासीवादको रुपमा मोर्चालाई अगाडि ल्याएका छौं’ उनले भने । मोर्चाले १३ बुँदे अबधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रदेशको नाम सभ्यताको आधारमा हुने मत जाहेर गरेका छन् । यस अभिव्यक्तिको आधारमा कतिपयले ओली र प्रचण्ड दुवै प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने पक्षमा रहेको भनेर अथ्र्याएका छन् ।

एक नम्बर प्रदेशसभामा सत्ताधारी दल नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१ संघीय समाजवादीका ३ तथा राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चको एक–एक जना सांसद छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले नाम र राजधानी तोक्नुपर्छ ।
नामांकनबारे बाहिर तीव्र बहस भए पनि संसदमा भने बहस शुरु भएको छैन । प्रदेश गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नाम टुङ्गो लगाउन नसकेकोमा सर्वसाधारणले प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

विभिन्न जातिको मिश्रित बसोबास रहेको एक नम्बर प्रदेशमा सर्वस्वीकार्य नाम राख्न बहस र पैरवीको आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । स्थायी राजधानी तोकिएको जस्तो प्रदेशको नामाकरण गर्न सहज नभएको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।
प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले २०७५ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले हालसम्म विभिन्न कानून निर्माण गरिसकेको छ ।

 


यो पनि पढौँ

दमक मालपाेत कार्यालयमा पत्रकार घिमिरेमाथि हातपात

गाैरीगंजमा १५ शैय्याकाे अस्पताल शिलान्यास, २ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने मन्त्री कार्कीकाे भनाई

राजवंशी समाज विकास समितिका जिल्ला अध्यक्ष पुकार पदमुक्त

आदिवासी जनजातिको भाषा–लिपिको संरक्षण र विकासका लागि सरकारसंग माग

बाह्रदशीमा विपद् व्यवस्थापन ऐन र कार्यविधि तयार