कृषि र गैह्र कृषि क्षेत्र छुट्याउन गाैरीगंज गाउँपालिकाकाे तत्परता

December 1, 2022 मा प्रकाशित



गाैरीगंज १५, मंसिर / भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर २३ गतेभित्र कृषि तथा गैर कृषि जग्गा छुट्टाई सक्नुपर्ने परिपत्र जारी गरेपछि गाैरीगंज गाउँपालिकाले त्यस विषयमा तत्परता देखाएकाे छ ।
गाैरीगंज गाउँपालिकाले कृषि तथा गैह्र कृषि क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि आज विहिवार अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि त्यस विषयमा तत्परता देखाएकाे हाे । गाैरीगंज गाैरीगंज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फुलवती राजवंशीकाे अध्यक्षता र उपाध्यक्ष पुजन न्याैपाने कुवँरकाे स्वागतमा भएकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गाउँपालिकाले कृषि तथा गैर कृषिको जग्गा छुट्टाई भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नु पर्ने बताईएको थियाे ।
कार्यक्रममा नापी विभागले तयार गरेको गाैरीगंज गाउँपालिकाकाे भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख र तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सकिने कार्यक्रममा बताईएकाे थियाे । खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय तहले भू-उपयोग ऐन २०७६ र भू-उपयोग नियमावली २०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जमिनकाे वर्गीकरण गर्दा भुमिकाे भु- बनाैट, भूमिकाे क्षमता, भूमिकाे उपयुक्तता , भूमिकाे माैजुदा उपयाेग र स्थानियतहकाे आवश्यकता हेरी कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्याेगिक क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, नाला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयाेगकाे क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व क्षेत्र अाधारहरू मानेर स्थानिय राजपत्र प्रकाशन गर्न सकिने जनाईएकाे थियाे । कार्यक्रममा सहभागीहरूले गाैरीगंज गाउँपालिका भविष्यमा सहर उन्मुख क्षेत्र भएकाे, भन्सार नाकाकाे स्थापना र स्मार्ट सिटीकाे रूपमा सरकारले विकास गर्दै लाने लक्ष्य रहेकाले याे क्षेत्रकाे ग्रामीण क्षेत्र, आवासिय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र निर्धारण गर्दा दुरदर्शिता अपनाएर मापदण्ड वा कार्यविधि बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत विकास कुमार कर्णले सहजीकरण गरकाे कार्यक्रममा मालपाेत कार्यालय दमकका मालपाेत अधिकृत हिमालय प्रसाद बरालले भुउपयाेग सम्बन्धि जग्गाकाे बर्गीकरण सम्बन्धमा बाेलेका थिए । कार्यक्रममा गाैरीगंज गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मणिराम खतिवडा, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पुर्व गाविस अध्यक्षहरू, राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, सराेकारवालालगायतकाे सहभागीता थियाे ।

Advertisement

1 प्रतिक्रिया

  1. कृषि योग्य जमीनको अव्यवस्थित खण्डिकरणले नेपाल जस्तो मुलुकमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावको सरोकारवालाले अध्ययन गरेर ल्याउन लागेको जग्गा वर्गीकरण योजनाको मुल उद्देश्यलाई कुठाराघात हुने गरि घडेरी बेचेर ब्यावसाय चलाउन पल्केका ब्यक्तिहरुको संरक्षणका निम्ति उपयोग हुन नपावोस संचारकर्मी मित्रहरूले सचेत खवरदारी गरि दिनु होला। आवास क्षेत्र तोकिनुको अर्थ बस्ती बस्नु हो,,बाटो अझै धेरै बनिदै जानू हो ,,अहिले जे जति बाटा छन ती बाटो कालोपत्रे अथवा सहरको मापदण्ड अनुसारको बनाउन कति बर्ष लाग्ला ? अनि अब बनाइने आवास क्षेत्रमा बन्ने ,,थपिने बाटो बनाउन कति बर्ष लाग्ला? ती बनेका बाटो छेउमा कहाँबाट बसाइँ सरेर को आउलान ? हाम्रो गाउँमा त्यस्तो के के राम्रो बाताबरण छ,बनिन्छ ? यी र यस्ता मसिना बिषय समेतलाई प्रभाव पार्ने भु उपयोग नितिको ठुलो महत्त्व छ। मौका नगुमाउनु होला । व्यापक छलफल आवस्यक हुन्छ। कृषि योग्य जग्गा बढी राख्दा केही बर्ष हामीले दुख पाइएला तर आउने पुस्ताको हितमा हुनेछ !!!आवास क्षेत्र बढी राख्दा बाटोको लम्बाइ बढ्ने,घडेरी बेच्ने मोटाउने र अन्ततः बनाउनै नसकिने अस्तव्यस्त ठाउँ बन्नेछ ,, हामी गौरादहमा जसरी अलमलियौं ,अलमलिएको छौं त्यहाँ त्यस्तो नहोस् !!!!

प्रतिक्रिया दिनुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस!
आफ्नो पुरा नाम लेख्नुहोस