स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको कार्यकालको आधा समय वितिसकेको छ । गौरीगञ्ज गाउँपालिका ग्रामिण भुभागमा पर्ने भारतिय सीमा क्षेत्रसंग जोडिएको पुरानो गाउँ हो । साविकका गौरीगञ्ज, खजुरगाछी, माहाभारा र कोरोबारी गाविसलाई समायोजन गरेर बनाइएको गौरीगञ्ज गाउँपालिका देशभरका स्थानीय तहहरुसंगै कार्यान्वयनमा आएको हो । बाबुराजा श्रेष्ठ यो गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
प्रस्तुत अध्यक्ष श्रेष्ठसंग जनप्रतिनिधिको निष्कर्षका लागि गरिएको कुराकानी
तपाइँहरुको कार्यकालको आधा समय अढाई बर्ष वितेको छ यो अवधिमा तपाइँले गर्नुभएको चुनावी प्रतिबद्धता चाहिं कति प्रतिशत पूरा भए होलान ?
मैंले खास त्यस्तो नहुने सपना बाँडेको थिइँन । जति मैंले चुनावी प्रतिबद्धताहरु गरेको थिएँ ति सबै पुरा गर्ने दिशामा गाउँपालिका अघि बढिरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले राखेका चुनावी एजेण्डाहरु भनेका लगभग साझा किसिमका नै थिए ।
विकास सबैको साझा एजेण्ड हो । विकासको कुरा गर्दा यहाँको सडक , यातायात, विजुली, शिक्षा लगायतका कुराहरु नै आउँछन् । सडक अथवा यातायातको सन्दर्भमा हामीले प्रत्येक घरमा एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटोको कुरा गरेका थियौं , लगभग ९० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । अब १० प्रतिशतमा पनि छिट्टै पुग्नेछ । विद्युत सेवा लगभग ९७ प्रतिशत घरमा पुगेको छ । यसर्थ हामीले चुनावताका गरेका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनमा हामी निक्कै अगाडी छौं भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
हुलाकी मार्गको काम कुन रुपमा अघि बढ्दैछ गौरीगञ्ज क्षेत्रमा ? क्षतिपूर्तिका लागि के भइरहेको छ ?
हुलाकी मार्ग धेरै पहिलेदेखि हामी सबैले आशा र अपेक्षा गरेको परियोजना हो । हामीलाई यसबारेमा धेरै कुरा थाह छ तर थाह नभएको जस्तो मात्रै कसै कसैबाट भएर यसमा अड्को थाप्नु जायज होइन ।
पश्चिममा रतुवा पुलदेखि पूर्वमा कन्काई नदि सम्म हाम्रो गौरीगञ्ज क्षेत्रमा पर्छ । यो खण्डमा हुलाकी सडक कालोपत्रे गर्ने गरि सम्बन्धित निकायले ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । र सम्बन्धित निर्माण पक्षले पनि काम पनि अघि बढाइसकेको छ । हामीले गाउँपालिकाका तर्फबाट हुलाकी मार्गका लागि अहिले प्रयोगमा रहेको सडकको मध्य विन्दुबाट दायाँ बाँया दुवै तर्फ १५÷१५ मिटर क्षेत्र खाली गरिदिन माघ २५ गते सम्मको म्याद दिएर सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक सूचना गरिसकेका छौं । हुलाकी मार्गको विस्तारका कारण वालकल्याण मावि कुञ्जीबारीको भवन भत्काउनुपर्ने अवस्था आएकाले त्यो विद्यालयमा गाउँपालिकाले ८ कोठे नयाँ पक्की भवन निर्माणको प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । यो मार्ग हाम्रो क्षेत्रका लागि भविष्य निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण परियोजना हो ।
यस क्रममा कसैको बास नै उठेको अवस्थामा धेरै नै क्षति भएको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई केही राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि पनि हामीले सम्बन्धित निकायसंग कुराकानी गरेका छौं । हाम्रो निर्णयले मात्रै सबै सम्भव हुने होइन तथापी हामीले त्यसका लागि पहल नै नगरेको भन्ने चाहिं होइन ।
गाउँपालिकाले अघि बढाएका योजनाको कार्यन्वयन के भईरहेको छ ?
हामीले वडा नं १ मा व्यवस्थित खेलमैदानको कुरा गरेका थियौं । जो अहिले पनि निर्माणाधिन अवस्थामा छ । हामतीले त्यसको डीपिआर बनाएर थप व्यवस्थित खेलमैदानको रुपमा विकास गर्दैछौं । यो बर्ष पनि त्यहाँ काम भईरहेको छ ।
वडा नं २ मा हामीले सिमसारको योजना ल्याएका थियौं । त्यो पनि कार्यान्वयनकै क्रममा छ । वडा नं ३ मा हामीले लोकसेवा सदनको कुरा गरेका थियौं । यसमा चाहिं हामीले सोचे अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं । त्यसको कारण भनेको कानुनी बाधा अड्चन हो । हामीले कानुनी लडाइँनै लड्नु पर्यो । अब त्यो पनि सहज हुनेछ । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको छ । त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई के कसरी व्यवस्थापन गरेर उपयोगमा ल्याउने भन्ने बिषयमा हामी परामर्शकै क्रममा छौं । सम्बनिधत पक्षबा पनि यस कुरामा सहयोग हुनेनैछ भन्ने आशा लिएका छौं । यतातिर महेन्द्र बसपार्क बनाउने कामले पनि गति लिइसकेको छ । गाउँपालिकाले ४३ लाख बजेटनै विनियोजन गरेर काम अघि बढाईसक्यो । यस बर्ष हामीले १० करोड भन्दा बढीका पूर्वाधार विकास योजनाहरुको टेण्डर लगाईसकेका छौं अब पूर्वाधार विकासको कामले पनि चौतर्फी गति लिनेछ ।
गाउँपालिकामा विकासको कुरा गर्दा गुणस्तर चाहिं नभएको गुनासो छ नि ?
हो, सुरुका दिनमा हामी पनि केही सिकाईका क्रममा थियौं । कसरी गर्ने ? के गरि गर्दा राम्रो हुन्छ ? हामीलाई त्यति ज्ञान थिएन । प्राविधिकहरुको मात्रै भर पर्नुपथ्र्यो । तर जब सडकहरु गुणस्तरीय नभएको गुनासो आयो म आफैं फिल्डमा गएँ । हेरें र कम्जोरी भएको कुरालाई सुधार गर्न भनें ।
पहिलो बर्ष जस्तो भएको थियो, दोश्रो बर्षमा धेरै सुधार भयो । र तेस्रो बर्षमा अब शत प्रतिशत सुधार हुन्छ । हामी विकासको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं । यदाकदा निर्माण व्यवसायी जसलाई ठेकेदार भनिन्छ , उहाँहरुलाई गुणस्तरिय काम गर्न सकिँदैन भने हात नहाल्नुहोस भनेका छौं । तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर संरचनाहरु बनाउनु पर्छ । ढाकछोप गर्ने काममा कोही लाग्नु हुँदैन । मलाई कुनै किसिमको लालच छैन । कर्मचारी वर्गलाई पनि भनेको छु लोभलालचमा परेर विकासको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस भनेर ।
गौरीगञ्ज प्राकृतिक रुपमा धेरै खोला नदीबाट प्रभावित क्षेत्र हो यसको समाधानका लागि के भईरहेको छ ?
वास्तवमै हाम्रो लागि यो एउटा विडम्बनाको कुरा पनि हो । हाम्रो धेरैजसो भुभाग खोला नदीले बगरमा परिणत गरिसकेको छ । यो आजको समस्या होइन , र समस्या समाधानको प्रयास केही हुँदै नभएको पनि होइन । पछिल्लो समय जनताको तटबन्धन कार्यक्रम मार्फत यहाँका खोला नदीहरुको तटबन्धनको काम भईरहेको छ । हामीसंग सीमा जोडिएको मोरङको रतुवामाई नगरपालिकासंग सहकार्य गरेर हामीले त्यहाँको पूलमाथिबाट बाह्रैमास हिंडन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दैछौं । हुलाकी मार्ग सञ्चालनको आयोजनासंग पनि हामी यहाँका खोला नदीमा निर्माणाधिन पूलहरु छिटो बनाइसक्न पहल गरेका छौं ।
खजुरगाछीमा अस्पताल बनेरपनि सञ्चालनमा आएको छैन ? यो कहिले सम्म यस्तो अवस्था रहन्छ ?
यो अस्पताल खासमा भन्ने हो भने हामी आउनुभन्दा अघिबाट नै बनिरहेको अस्पताल हो । यस भेगका अधिकांश नागरिकहरु स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आधारभुत सेवा लिनबाट बञ्चित रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर शहरी विकास मार्फत अस्पताल बनाइएको हो । अस्पताल सञ्चालनको लागि सम्बन्धित निर्माणकर्ता निकायले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा एउटा प्रकृया होला ।
हामीलाई त्यसबारेमा शहरी विकासले भनेको पनि थियो । तर मैंले गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न योग्य पूर्वाधारसहित हस्तान्तरण गरिनुपर्छ भनेको थिएँ ।
हाम्रो स्थानीय कानुन र संविधानलेनै सरकारी अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि वडाध्यक्षनै त्यो समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएका कारण सम्बन्धित वडाले अस्पताल त जिम्मा लियो तर सञ्चालनका लागि आवश्यक घेराबारा, जनशक्ति आदिको बन्दोबस्ती पूर्ण रुपमा भईनसकेकाले समस्या आएको हो । हामीले चालू आर्थिक बर्षमा त्यो अस्पतालको घेराबारा लगायत त्यहाँको सुरक्षाका लागि केही बजेटको बन्दोबस्ती गरिसकेका छौं । अब विभागले जनशक्ति व्यवस्थापनमा चासो राखिदियो भने यसै बर्षबाट यो अस्पतालले सेवा दिनेछ ।
गाउँपालिकामार्फत सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदानहरुमा घोटाला र अनियमितता भयो नि होइन ?
त्यो कुराहरु सबैसामु छर्लङग छ । कतिपय ठाउँमा त्यस्तो भएको पनि छ । र त्यसको कानुनी उपचार पनि शुरु भईसकेको छ । सम्बनिधत निकायले अनुसन्धान शुरु गरिसकेको हुँदा हामीले अहिले त्यसका बिषयमा केहि भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । समग्रमा चाहिं मैंले के भनेको छु भने अनुदानको शतप्रतिशत सदुपयोग हुनुपर्छ । पछिल्लो समय त्यस अनुसार भईरहेको पनि छ । पहिलो, दोश्रो बर्षमा जे भयो त्यो अबका दिनमा हुनेछैन । सुध्रिनुपर्ने, सुधारिनुपर्ने कुराहरु सम्बन्धित विभागमा मैंले कडाइँका साथ भनेको छु । अबका दिनमा अनुदान दुरुपयोग, अनियमितताका कुराहरु हुने छैनन् । कसैले त्यस्तो महसुस गर्नुभयो भने गाउँपालिकाबासीले सोझै म संग सम्पर्क गर्नुहोस सत्य तथ्यमा आधारित भएर कुरा गरौं म अनियमितता गर्ने कसैलाई पनि छाड्दिन र हाम्रो स्थानीय सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति लिएर अघि बढेको कुरा म राख्न चाहन्छु ।
गाउँपालिकामा विपन्न तथा सुकुम्बासीहरुका लागि के काम भईरहेको छ ?
कतिपय कुराहरु संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन , कानुनहरु नबनाइदिँदा अप्ठ्यारो भईरहेको छ । खास गरि भुमि समस्याका बिषयमा संघीय संसदले नै ऐन कानुन बनाउनु पर्छ । विपन्नहरुका हकमा केन्द्र र संघीय सरकार , गाउँपालिका र केहि सहयोगी दातृ संस्थाहरुले पनि यहाँ कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् । गाउँपालिका भरी कूल १०२ वटा विपन्नका घर यस बर्ष बनाउने काम शुरु भईसकेको छ ।
तराई मधेस समृद्धि, ह्याबिटेड नेपाल, सहारा सहकारी, प्रदेश सांसद पूर्वाधार विकास, प्रधानमन्त्री निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरु मार्फत यहाँका विपन्नहरुका लागि आवासको बन्दोबस्ती हुँदैछ भने नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३ सय घर परिवारले आवासका लागि १ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले पाउँदैछन् । यसमा २५ हजार रुपैयाँ श्रमदानसहित २ लाखको कार्यक्रम हुनेछ । ति घरको छनौटका केही विधि र मापदण्डहरु छन् । त्यसका आधारमा ति घरहरुको छनौट गरिसकिएको छ ।
(याे अन्तर्वार्ता निष्कर्ष न्युजबाट साभार गरिएकाे छ । )
