सम्पादकिय
छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा स्थानीय न्यायिक समितिमा विवादित विषयहरू निकै आउने गर्छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा हुन्छ ।
न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् ।
गाैरीगंज गाउँपालिकाकि उपप्रमुख पुजन न्याैपाने कुंवर अनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास भईरहेकाे छ ।
खासगरी अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद, अंशवडा, कुटपिट, जग्गा खिचलो, बाटो, कुलो आदि जस्ता विषयहरू आउने गरेका छन् ।
स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीहरू चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना वढी हुन सक्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ को उपधारा (१) ले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्य न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । यो उपधाराले उपाध्यक्ष स्वत संयोजकको रुपमा अनिवार्य व्यवस्था छ । ख) उपधारा (२) ले न्यायिक समितिमा अन्य दुई जना सदस्य गाउँ सभाबाट गाउँ सभा सदस्य मध्येबाट दुई जना रहनेछ पनि भनेकाे छ । यो उपधाराले दुई जना सदस्यको हकमा इच्छुक सदस्यहरुमध्ये बाट दुई जना निर्वाचित गर्ने कुरालाई ब्याख्या गर्दछ । पछिल्लो समयमा न्यायिक समिति गठन गर्ने सवालमा गाउँसभाबाट संविधानले व्यवस्था गरे बमाेजिम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुजन न्याैपाने कुवंर संवत् संयाेजक हुने नै भयाे । अन्य दुई जना सदस्यकाे हकमा संविधानले व्यवस्था गरे बमाेजिम गाउँसभामा अध्यक्ष फुलवती राजवंशीद्वारा प्रस्तावित दुईजना सदस्य गाउँसभाबाट पारित भएकाे अवस्था छ । सहमति र सहकार्य व्यवहारिक पक्ष मात्र हुन् । लाेकतान्त्रिक अभ्यासमा ऐन , कानुन र कार्यविधि बमाेजिम सरकार सञ्चालन हुने हाे – नकि व्यावहारिक ।
अब गाउँ सभामा नेपाली काँग्रेस बहुमत सदस्य रहेको हुनाले स्वाभाविक रुपमा आफ्ना प्रस्ताविक सदस्य निर्वाचित हुने हुँदा अध्यक्षले नाम प्रस्ताविक गरी गाउँसभामा बहुमतबाट छान्नु गलत होइन, संविधान बमाेजिम छ ।
हामी झापा जिल्ला समन्यव समितिमा नेकपा एमालेले सम्पूर्ण सदस्य आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित गरेको छ। अन्य पार्टीकाे त्यहाँ सहभागी र समावेश गरिएकाे छैन । संविधान अनुसार नै झापा जिल्ला समन्वय समिति गठन भएकाे छ । गाैरादह नगरपालिकामा पनि नेकपा एमालेकाे बहुमत छ । त्यही अनुसार नगरपालिकामा समितिहरू गठन भएका छन् । एमाले बाहेक अन्य दलहरूकाे सहभागिता छैन, भएपनि न्यून छ । जुन संविधानले कल्पना गरेकाे ऐन, कानुन बमाेजिमनै समितिहरू गठन भएका छन् । के त्यहाँ अन्य दलहरूले विवाद झिकेका छन् ? समितिमा एक जना सदस्य नअट्दाँ गाउँपालिकाकाे अन्य कामहरू छायाँमा पार्ने प्रयास किमार्थ राम्राे पक्ष हाेइन । उपाध्यक्ष पुजन कुवंरसहित अन्य १२ जना सहित गाउँसभाबाट बाहिरिनु हुन्न थियाे । बरू त्यसमा असहमिति थियाे भने गाउँसभा चल्दै त्यहि गठन प्रक्रियालाई राेक्नु पर्थ्याे – पारित दिन हुन्न थियाे । अब गाउँसभाबाट पारित भईसकेपछि याे समिति विगठन हुने अनि सदस्य हटाउने र थप्ने कुरा संविधान विपरित हुन जान्छ जुन असम्भव छ ।
गाउँसभामा पारित निती तथा कार्यक्रम र वजेटबारे जनतालाई अवगत गराउने र भावी एक वर्षकाे याेजना कार्यान्वयन नवीन ढंगबाट कसरी गर्ने बारे प्रष्ट खाका जनता समक्ष पुर्याउनु पर्ने दायित्व गाउँपालिकाकाे सम्पुर्ण जनप्रतिनिधिहरूकाे काधँमा हुनुपर्ने हाे यतिवेला।
एक जना समिति सदस्या समावेश नभएकाे भन्दै न्यायिक समितकाे वेतुककाे लफडा र बखेडाले गाउँपालिकाकाे सम्पुर्ण याेजना, कार्यक्रम र वजेट प्रभावित हुने देखिन्छ जसले गाैरीगंज गाउँपालिकाकाे विकास र न्यायिक सम्पादनप्रति जनतामा अविश्वास बढाउने छ ।
